बेङ्गलुरु (भारत), १३ साउन । परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई दुर्लभरूपमा पछि हट्न बाध्य बनाएको छ ।
विश्लेषकले यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरिएको मोदीको अटल राजनीतिक छविमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । गत साता ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँदिल्लीबाट देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । बढ्दो दबाबपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुभएको थियो भने सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनेलगायत केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको छ ।
विश्लेषकका अनुसार सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता सार्वजनिक दबाबका कारण सरकारलाई यसरी पछि हट्नु परेको घटना विरलै देखिएको छ । आगामी वर्ष हुने महत्त्वपूर्ण राज्य निर्वाचन अघि आएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीका जीवनीकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निलाञ्जन मुखोपाध्यायले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले ‘ब्रान्ड मोदी’ लाई विगत २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मोदीको राजनीतिक शैली सामान्यतः दबाबमा पछि नहट्ने खालको रहँदै आएको छ ।
सरकारले सुरुमा आन्दोलन नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । तर जुलाई २० मा संसद्तर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप फैलिएको विश्लेषकको भनाइ छ । त्यसपछि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषय युवाको व्यापक असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको चिन्तासँग जोडिएको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो ।
प्रदर्शनमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहले पनि समर्थन जनाएका थिए । प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्ररूपमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब अझ बढेको विश्लेषकको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार यस आन्दोलनले युवाहरूमा सरकार विरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन सकिने विश्वास बढाएको छ ।
यद्यपि सरकारले कानूनी सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्जाब, गुजरात र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनअघि यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको विश्लेषकको भनाइ छ ।
यस आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार डिजिटल माध्यमको बदलिँदो स्वरूपलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएको हो । उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले भारतका साना सहरसम्म विस्तार भइसकेको छ र युवामाझ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ शैलीका भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर ती भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्यङ्ग्यको विषय बनेका छन् । विश्लेषकका अनुसार भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित बन्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । एएफपी
